तीन तलाक पर चर्चा जारी, भाजपा ने कहा- कांग्रेस 30 साल पहले यह बिल पास करा सकती थी

तीन तलाक को गैर-कानूनी करार देने से जुड़े नए विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा शरू हुई। हंगामे के बीच केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में बिल पेश किया। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। हालांकि, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बिल पर चर्चा शुरू करा दी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा- कांग्रेस अगर चाहती तो यह बिल 30 साल पहले पास करा सकती थी। लेकिन, उसने बंटवारे की राजनीति को प्राथमिकता दी। यह बिल इससे पहले दो बार लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन दोनों मौकों पर यह राज्यसभा में अटक गया। इस बार सरकार चाहती है कि 8 जनवरी को संसद सत्र खत्म होने से पहले इसे दोनों सदनों से पारित करा लिया जाए।

खड़गे ने कहा- बिल का गहन अध्ययन करने की जरूरत
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "तीन तलाक से जुड़ा बिल महत्वपूर्ण है, इसका गहन अध्ययन करने की जरूरत है। यह संवैधानिक मसला है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया है।" ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी (संयुक्त प्रवर समिति) में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यदि कोई सदस्य किसी बिल में संशोधन का प्रस्ताव पेश करता है तो उसे ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। इस कमेटी के सदस्यों में कौन शामिल किया जाएगा, इसका फैसला सदन करता है।

सरकार ने कहा- यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं
केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया है। एफआईआर का दुरुपयोग न हो, समझाैते का माध्यम हो अौर जमानत का प्रावधान हो, विपक्ष की मांग पर ये सभी बदलाव बिल में किए जा चुके हैं। यह बिल किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। जब यह संसद दुष्कर्मियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर चुकी है तो यही संसद तीन तलाक को खत्म करने की आवाज क्यों नहीं उठा सकती?  

चर्चा से पहले दो बार स्थगित हुआ सदन
चर्चा से पहले लोकसभा में राफेल डील के मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने राफेल डील की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की। हंगामे के चलते कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार को फिर अध्यादेश लाना पड़ेगा
सरकार ने तीन तलाक को अपराध करार देने के लिए सितंबर में विधेयक पारित किया था। इसकी अवधि 6 महीने की होती है। लेकिन अगर इस दरमियान संसद सत्र आ जाए तो सत्र शुरू होने से 42 दिन के भीतर अध्यादेश को बिल से रिप्लेस करना होता है। मौजूदा संसद सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। जनवरी 2017 से सितंबर 2018 तक तीन तलाक के 430 मामले सामने आए थे। इनमें 229 मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले और 201 केस उसके बाद के हैं।

16 महीने पहले आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने को कहा था। सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा से मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पारित कराया लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटक गया, जहां सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। विपक्ष ने मांग की थी कि तीन तलाक के आरोपी के लिए जमानत का प्रावधान भी हो।

इसी साल अगस्त में भी यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में अटक गया। इसके बाद सरकार सितंबर में अध्यादेश लेकर आई। इसमें विपक्ष की मांग काे ध्यान में रखते हुए जमानत का प्रावधान जोड़ा गया। अध्यादेश में कहा गया कि तीन तलाक देने पर तीन साल की जेल होगी।  

सरकार ने बताया, 60% स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलता कैंपस प्लेसमेंट

इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट भले ही 100 फीसदी प्लेसमेंट का दावा करते हो, लेकिन देश में ऐसे छात्रों की संख्या 60 फीसदी से भी कम है, जिनका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने दी है. लोकसभा में लिखित सवाल का जवाब देते हुए सत्यपाल सिंह ने यह जानकारी दी.

सिंह ने अपने जवाब में कहा है, 'ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के प्लेसमेंट डेटा के अनुसार मैनेजमेंट, टेक्निकल और इंजीनियरिंग संस्थानों से ग्रेजुएट विद्यार्थियों का औसत कैंपस प्लेसमेंट 60 फीसदी तक भी नहीं पहुंचा है.'

वहीं उन्होंने यह भी बताया कि ग्रेजुएट्स को 100 फीसदी प्लेसमेंट देने के लिए एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम में यूजी और पीजी लेवल कोर्स के लिए इंडस्ट्री आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया है.  साथ ही उन्होंने कहा कि अब छात्रों के इंटर्नशिप और रोजगार के लिए संस्थान ज्यादा जवाबदेह बनाए जा रहे हैं.

में जबरदस्त प्लेसमेंट, माइक्रोसॉफ्ट देगा 1.5 करोड़ का पैकेज

गौरतलब है कि हाल ही में आईआईटी की कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया में माइक्रोसॉफ्ट ने 1.5 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज दिया था और माइक्रोसॉफ्ट के बाद दूसरे स्थान कैब कंपनी उबर रही थी. उबर ने भी आईआईटी स्टूडेंट को 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया था.

इस कार्यक्रम में सबसे अधिक भागीदारी युवाओं की थी और युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था. अलग अलग शहरों से आए कई लोगों ने केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश को लेकर नाराजगी जाहिर की. इसी के विरोध में बीते 3 महीने से समानता की मांग लेकर पदयात्रा निकाली गई थी जो पश्चिमी यूपी के कई जिलों से गुजरी. चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद इस दल का नाम तय होगा. अभी हाल में राजा भैया ने भी सवर्णों की एक पार्टी का ऐलान किया और उसका नाम जनसत्ता पार्टी दिया है.

संभावना ये भी है कि अगर आप 6 महीने भी अपने स्मार्टफोन के बिना बिता सकते हैं तो कंपनी इसके लिए आपको 10 हजार डॉलर यानी लगभग 7.2 लाख रुपये दे सकती है.

कंपनी का कहना है कि लोगों की एंट्री लेने के लिए तीन प्वॉइंट्स जज किए जाएंगे. इनमें क्रिएटिविटी, ऑरिजनैलिटी और ह्यूमर शामिल है. जिस सब्मिशन ने हाई स्कोर किया वो जीतेगा.

एक साल तक आपने फोन यूज नहीं किया है ये कंपनी को कैसे पता चलेगा?
यह पता लगाने के लिए कि आपने एक साल तक स्मार्टफोन को न तो छुआ है और न ही यूज किया है. कंपनी लाई डिटेक्टर टेस्ट करेगी जो कॉन्टेस्ट के आखिर में होगा. अगर लाइ डिटेक्टर टेस्ट पास कर गए तो प्राइज मिलेगा वर्ना फेल.

2Gbps की मिलेगी डाउलोडिंग स्पीड; स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलेगा इसमें

चीनी कंपनी श्याओमी ने हाल ही में अपना स्मार्टफोन Mi Mix 3 लॉन्च किया था और अब कंपनी इसके 5G वर्जन पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 2019 तक इस फोन को यूरोप में लॉन्च कर सकती है। श्याओमी के 5G फोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट चिप स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर और X50 5G मोडेम का इस्तेमाल होगा।

2Gbps की मिलेगा डाउनलोडिंग स्पीड : एंड्रॉयड सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक, श्याओमी ने इस बात को कन्फर्म किया है कि, Mi Mix 3 में 2Gbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी। हालांकि, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड नेटवर्क पर भी डिपेंड रहेगी। इसके अलावा, इस फोन में 10 जीबी तक रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ 3200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है।

रविवार सुबह 6 बजे डॉक्टर ने सुरेंद्र को बताया कि नीता की मौत हो गई। उसने मामा को वॉट्सएप पर मैसेज किया। इसमें उसने लिखा कि वह अस्पताल से कुछ दूरी पर हाईवे पर बैठा हुआ है। परिजन जब तलाशते हुए वहां पहुंचे तो वह तड़प रहा था। इलाज के दौरान सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नीता का बयान-बस यूं ही खा लिया जहर, इसमें किसी की कोई गलती नहीं : सुरेंद्र ने नीता से 10 महीने पहले लव मैरिज की थी। दोनों आस-पास के गांव के और एक ही समाज के थे। इसलिए परिवार वालों को भी इससे कोई परहेज नहीं था। नीता डायल-100 में जॉब करती थी। दो दिन पहले ड्यूटी पर जाते समय नीता ने जहर  खा लिया था। नीता ने मृत्यु पूर्व  दिए बयान में बताया था कि उसने बस यूं ही जहर खा लिया था। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उस पर किसी तरह कोई दबाव नहीं था। नीता की रविवार सुबह करीब 6 बजे मौत हो गई थी।

फेसबुक से हटा दिए थे फोटो : सुरेंद्र के रिश्तेदार अरविंद दांगी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही सुरेंद्र ने नीता के साथ के फोटो फेसबुक पर डाले थे, लेकिन आज सुबह फेसबुक चेक करने पर वे फोटो नहीं मिले। हो सकता है कि सुरेंद्र ने खुदकुशी करने के पहले फोटो हटा दिए हों।