19 मई को सातवें चरण के चुनाव ख़त्म होने के साथ ही, देश भर में जारी हुए एग्ज़िट पोल के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को औसतन 300 सीटों पर बढ़त से साथ जीत की तरफ़ जाता हुआ बताया गया.
इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के एक-जुट होने से जुड़ी राजनीतिक सुगबगाहट भी तेज़ हो गयी.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली में कांग्रेस और लखनऊ में समाजवादी पार्टी समेत बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं से जारी मुलाक़ातों की ख़बरें सियासी हलकों में तैरने लगीं. लेकिन यहां सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां सत्रहवीं लोकसभा का अंतिम स्वरूप तय करने में आख़िर कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएंगी?
वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता नतीजों से पहले की इस शुरुआती सुगबुगाहट को एक बिखरे विपक्ष के एकजुट होने की कोशिश के तौर पर देखती हैं.
बीबीसी से बातचीत में वह कहती हैं, "एनडीए के तौर पर भाजपा के सहयोगी दल तो सुनिश्चित हैं लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है. नतीजों से पहले एकजुट होने की यह कोशिशें यही बताती हैं कि अगर आंकड़े भाजपा के पक्ष में नहीं आते और विपक्ष की सरकार बना पाने की कोई संभावना निकलती है तो इनके सभी सहयोगी दल पहले से तैयार हों. ताकि नतीजों के बाद यह न देखना पड़े कि किस रीजनल पार्टी की प्राथमिकता क्या है."
वहीं वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी विपक्षी खेमे को एकजुट करने की अगुवाई कर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तुलना हरकिशन सिंह सुरजीत से करते हुए कहते हैं, "नायडू, एक तरह से वही भूमिका निभा रहे हैं जो 1996 में सीपीएम के दिवंगत नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने निभाई थी. दिवगंत सुरजीत के समर्थन से यूनाइटेड फ़्रंट की सरकार बनी थी जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया था. नायडू को भी 2019 का यह चुनाव 1996 के जैसा लग रहा है. लेकिन यहां उनको चुनौती दे रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो अपने फ़ेडरल फ़्रंट के लिए अलग अभियान कर रहे हैं. इसको दक्षिण भारत के तेलुगू राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है."
वहीं राजनीतिक विश्लेषक संगित रागी कहते हैं कि बसपा, सपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं और उनकी निजी राजनितिक असुरक्षा की वजह से उन सभी का एक संगठित विपक्ष की तरह एक साथ सामने आना मुश्किल है.
व्यक्तिगत महत्वकांक्षाएं
बीबीसी से विशेष बातचीत में वह जोड़ते हैं, "मुझे नहीं लगता कांग्रेस कभी भी तीसरे मोर्चे में मायावती को आगे बढ़ाना चाहेगी. क्योंकि देश में सत्ता का रास्ता उत्तरप्रदेश में सत्ता हासिल करने के रास्ते से होता हुआ जाता हैं. कांग्रेस कभी उत्तर-प्रदेश में किसी भी बड़े नेता के राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करेगी. क्योंकि मायावती जैसे ही राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ेगीं, कांग्रेस पार्टी का दलित और मुस्लिम वोट बैंक ख़तरे में आ जाएगा."
" और दूसरी तरफ़ कांग्रेस यदि ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करें, तो मायावती इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी. क्योंकि यह तो तय है की विपक्षी महगठबंधन के चेहरे के तौर पर यदि कोई एक राजनेता उभरेगा, तो उत्तर प्रदेश से ही होगा, क्योंकि वहां सीटें सबसे ज़्यादा हैं. अंदरूनी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी ख़ुद कभी राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर मायावती का उभार नहीं चाहेगी. क्योंकि सपा यह जानती है कि यदि एक बार मायवती का राजनीतिक उभरा राष्ट्रीय राजनीति में होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा हाशिए पर चली जाएगी. और उत्तर प्रदेश में जो दो नए ध्रुव उभर कर आएंगे, वह भाजपा और बसपा होंगे."
लेकिन कर्नाटक के विधान सभा चुनावों में बनी कांग्रेस की मिली-जुली सरकार का हवाला देते हुए स्मिता कहती हैं कि एकजुट होकर विपक्ष का सरकार बनना असम्भव भी नहीं.
वह जोड़ती हैं, "विपक्ष की ताक़त बहुत हद तक 23 मई को उन्हें मिलने वाली सीटों पर निर्भर करती हैं. बसपा, सपा और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं की अपनी निजी महत्वकांक्षाओं का प्रश्न तो है ही. लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए की बहुत सारे सवालों के जवाब इस बात पर निर्भर करेंगे की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन उभरता है."
"दूसरी तरफ़ अगर हम कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो तस्वीर अलग नज़र आती है. वहां कांग्रेस ने ख़ुद बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक ग़ैर-भाजपा सरकार बनाने के लिए जनता दल सेकुलर (जेडीएस) को सरकार का प्रतिनिधित्व दे दिया. उस वक़्त भी कर्नाटक के नतीजे आने से एक दिन पहले ही ग़ुलाम नबी आज़ाद और अहमद पटेल - दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता-बेंगलुरु पहुँच गए थे. उन्होंने जेडीएस से पहले ही बातचीत कर ली थी और वो तैयार थे. इसलिए नतीजों में भाजपा के 'सिंगल लार्जेस्ट पार्टी' के तौर पर उभरने के बावजूद जेडीएस और कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई. अगर कांग्रेस केंद्र में भी कर्नाटक की कहानी दोहराए तो विपक्षी पार्टियाँ भी सरकार बनाने का दावा कर सकती हैं."
सरकार किसकी बनेगी यह तो 23 मई को ही साफ़ हो पाएगा. लेकिन फ़िलहाल एक ओर जहां भाजपा एनडीए के घटक दल एग्ज़िट पोल से मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त की वजह से निश्चिन्त नज़र आ रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी हार नहीं मानी है.
Tuesday, May 21, 2019
Thursday, May 9, 2019
中美贸易战重启在即 刘鹤赴美谈判被称赴“鸿门宴”
美国时间5月10日周五零点零一分是美国对中国加征新一轮关税的期限。尽管中国副总理刘鹤今日（5月9日）在美国开始第十一轮中美贸易谈判，但贸易战极有可能重燃。
中国商务部发言人9日下午在例行发布会上表示，中国已经做好应对各种可能的准备。
最近一周内，中美贸易谈判跌宕起伏，美国总统特朗普上周日突然宣布，要将价值2000亿美元的中国输美产品征收关税的额度从10%提高到25%。周三他在一次集会中向支持者们表示，中国破坏了之前在谈判中与美国达成的协议。
美国贸易谈判代表莱特希则（Lighthizer）周三发布正式声明，基本上确认将在周五开始加征关税。声明称，“针对一系列中国输美商品征收的税率将在周五提高至25%。”
中国政府则在周三深夜通过新华社发表声明称，中国对贸易摩擦的升级“深表遗憾”，如果美国关税付诸实施，中国将进行反击。
新关税措施一旦于本周五如期到位，将意味着休战五个月的贸易战重新开始。
“这次针对的商品价值更高，因此对金融市场或人民币汇率等带来的直接影响更严重，”经济学人智库分析师马志昂（Nick Marro）告诉BBC中文。
此前中美贸易谈判已经进行十轮，外界一度认为，第十一轮谈判极有可能达成协议。联博香港大中华区首席经济学家纪沫认为，中美原本离达成协议“只差最后一英尺”。
但路透社8日援引美国政府消息人士等多名信源称，中国政府上周五撤回了对美国做出的几乎所有承诺，在协议草案中删去了在七个美国重点关切领域修改法律的表述。香港《南华早报》引述信源称，撤回让步的决定是习近平做出的。
特朗普周三表示，中国之所以撤回此前承诺，是因为中国人希望等拜登（Joe Biden）或其他民主党人入主白宫后重新谈判。
奥巴马政府的副总统拜登最近宣布参加2020年美国总统大选。上周拜登在一次拉票集会中针对特朗普的对华政策表示，中国人“不坏”，“不是美国的对手”。
“中国人想来抢我们的午饭吗？”“拜托，他们连自己体制的腐败问题都不知道怎么处理，”拜登当时表示。
根据媒体披露，过去十轮谈判中，两国已经在金融、汽车、农产品等领域的开放方面接近达成一致。美国也已经分别在今年一月及三月两次暂缓向中国加征关税。
“中国可能因此认为美国对关税的态度有摇摆空间，”马志昂说。“这或许会让中国对关税问题的态度不再那么认真，这是很严重的失算。”
马志昂还称，中国在执行贸易承诺上的诚意一直让美国人存疑，因此美国不断促使中国拿出可验证的执行机制。“在中国有意拖延的情况下，美国失去耐心也在情理之中。”
而纪沫认为，最后关头发生变化，责任并非只在中国。“这不可能是单方面的行为，”她说。“从去年3月到现在，中国在整个贸易摩擦和加征关税的谈判过程中，十分克制”，“我们认为是美方提出了更加苛刻的条件，中国不得不进行修改。”
她表示，接下来的谈判进展已经不再取决于美国贸易代表团，而在于特朗普本人，“取决于特朗普多大程度上受美国鹰派影响，以及多大程度受本国选举的影响。”
美国时间5月8日下午，刘鹤率领的中国贸易谈判代表团抵达华盛顿，准备参加9日-10日举行的谈判。中国商务部发言人称，刘鹤赴美“展现了中方负责任的态度和推动磋商的诚意”。
中共党报《环球时报》发表评论称，这是一场“鸿门宴”。“中国仍想达成协议，美国同样也很想达成，但双方就是迈不过最后的分歧”，文章称。“看来中美都做好了从所谓‘休战谈判’转入‘边打边谈’状态的思想准备。”
刘鹤此次访问比原计划推迟了一天，且未以“习近平特使”头衔前往。马志昂认为，要想阻止美国在谈判中间征收关税，中国必须要拿出更大诚意，做出较大让步。
“这需要一些可操作和可见的东西，比如承诺大幅开放市场准入，还要有可验证的时间表。也可能会需要中国立即购买美国商品，中国每轮谈判都曾在这方面做出承诺，但实际做到的很少。”
“最终会涉及的条件可能会让中国民众非常难以接受，但中国已经把自己逼到了这个角落，面临的选项十分有限。”
纪沫认为，目前中方单方面让步的可能性已经很小。“现在问题的核心是美国不承认中国发展中国家的地位，不给中国发展自己的权力，”她说。“中方不可能在美国大棒棒喝之下接受任何非理性的要求以及苛刻的条件，中国不会做这样的妥协和让步。”
特朗普8日再发推文，大棒同时击向中国与民主党人。他称，中国之所以反悔，是希望未来能跟拜登（Joe Biden）或其他"很软弱"的民主党人重议贸易协定。
数小时后，中国商务部在北京时间晚上11时发表简短声明，对美方提高关税的计划深表遗憾，其中更警告，一旦对华关税真的在周五上调，中方将采取反制措施。这一声明意味着，两国采取硬碰硬的边缘策略（brinkmanship），进入一场对两国乃至全球经济来说赌注更高的豪赌。
中方未点明反制将是何种形式，值得留意的是，“对等”这一关键字不见踪影。在中美贸易战期间，当美国加征对华关税时，中国都会表示采取"对等反制"措施。
这意味着，中国可能不限于增加美国商品关税，还会在投资、跨境交易等广泛领域上对美国施以反击。
中方这一表态，一方面是迫于压力，必须展现一定的预备反击姿态；另一方面，也是向美方发出信号：北京可能不打算满足华府所有要求。在“史诗般的”协议与升级的关税战之间，华府需要二选一。
中国商务部发言人9日下午在例行发布会上表示，中国已经做好应对各种可能的准备。
最近一周内，中美贸易谈判跌宕起伏，美国总统特朗普上周日突然宣布，要将价值2000亿美元的中国输美产品征收关税的额度从10%提高到25%。周三他在一次集会中向支持者们表示，中国破坏了之前在谈判中与美国达成的协议。
美国贸易谈判代表莱特希则（Lighthizer）周三发布正式声明，基本上确认将在周五开始加征关税。声明称，“针对一系列中国输美商品征收的税率将在周五提高至25%。”
中国政府则在周三深夜通过新华社发表声明称，中国对贸易摩擦的升级“深表遗憾”，如果美国关税付诸实施，中国将进行反击。
新关税措施一旦于本周五如期到位，将意味着休战五个月的贸易战重新开始。
“这次针对的商品价值更高，因此对金融市场或人民币汇率等带来的直接影响更严重，”经济学人智库分析师马志昂（Nick Marro）告诉BBC中文。
此前中美贸易谈判已经进行十轮，外界一度认为，第十一轮谈判极有可能达成协议。联博香港大中华区首席经济学家纪沫认为，中美原本离达成协议“只差最后一英尺”。
但路透社8日援引美国政府消息人士等多名信源称，中国政府上周五撤回了对美国做出的几乎所有承诺，在协议草案中删去了在七个美国重点关切领域修改法律的表述。香港《南华早报》引述信源称，撤回让步的决定是习近平做出的。
特朗普周三表示，中国之所以撤回此前承诺，是因为中国人希望等拜登（Joe Biden）或其他民主党人入主白宫后重新谈判。
奥巴马政府的副总统拜登最近宣布参加2020年美国总统大选。上周拜登在一次拉票集会中针对特朗普的对华政策表示，中国人“不坏”，“不是美国的对手”。
“中国人想来抢我们的午饭吗？”“拜托，他们连自己体制的腐败问题都不知道怎么处理，”拜登当时表示。
根据媒体披露，过去十轮谈判中，两国已经在金融、汽车、农产品等领域的开放方面接近达成一致。美国也已经分别在今年一月及三月两次暂缓向中国加征关税。
“中国可能因此认为美国对关税的态度有摇摆空间，”马志昂说。“这或许会让中国对关税问题的态度不再那么认真，这是很严重的失算。”
马志昂还称，中国在执行贸易承诺上的诚意一直让美国人存疑，因此美国不断促使中国拿出可验证的执行机制。“在中国有意拖延的情况下，美国失去耐心也在情理之中。”
而纪沫认为，最后关头发生变化，责任并非只在中国。“这不可能是单方面的行为，”她说。“从去年3月到现在，中国在整个贸易摩擦和加征关税的谈判过程中，十分克制”，“我们认为是美方提出了更加苛刻的条件，中国不得不进行修改。”
她表示，接下来的谈判进展已经不再取决于美国贸易代表团，而在于特朗普本人，“取决于特朗普多大程度上受美国鹰派影响，以及多大程度受本国选举的影响。”
美国时间5月8日下午，刘鹤率领的中国贸易谈判代表团抵达华盛顿，准备参加9日-10日举行的谈判。中国商务部发言人称，刘鹤赴美“展现了中方负责任的态度和推动磋商的诚意”。
中共党报《环球时报》发表评论称，这是一场“鸿门宴”。“中国仍想达成协议，美国同样也很想达成，但双方就是迈不过最后的分歧”，文章称。“看来中美都做好了从所谓‘休战谈判’转入‘边打边谈’状态的思想准备。”
刘鹤此次访问比原计划推迟了一天，且未以“习近平特使”头衔前往。马志昂认为，要想阻止美国在谈判中间征收关税，中国必须要拿出更大诚意，做出较大让步。
“这需要一些可操作和可见的东西，比如承诺大幅开放市场准入，还要有可验证的时间表。也可能会需要中国立即购买美国商品，中国每轮谈判都曾在这方面做出承诺，但实际做到的很少。”
“最终会涉及的条件可能会让中国民众非常难以接受，但中国已经把自己逼到了这个角落，面临的选项十分有限。”
纪沫认为，目前中方单方面让步的可能性已经很小。“现在问题的核心是美国不承认中国发展中国家的地位，不给中国发展自己的权力，”她说。“中方不可能在美国大棒棒喝之下接受任何非理性的要求以及苛刻的条件，中国不会做这样的妥协和让步。”
特朗普8日再发推文，大棒同时击向中国与民主党人。他称，中国之所以反悔，是希望未来能跟拜登（Joe Biden）或其他"很软弱"的民主党人重议贸易协定。
数小时后，中国商务部在北京时间晚上11时发表简短声明，对美方提高关税的计划深表遗憾，其中更警告，一旦对华关税真的在周五上调，中方将采取反制措施。这一声明意味着，两国采取硬碰硬的边缘策略（brinkmanship），进入一场对两国乃至全球经济来说赌注更高的豪赌。
中方未点明反制将是何种形式，值得留意的是，“对等”这一关键字不见踪影。在中美贸易战期间，当美国加征对华关税时，中国都会表示采取"对等反制"措施。
这意味着，中国可能不限于增加美国商品关税，还会在投资、跨境交易等广泛领域上对美国施以反击。
中方这一表态，一方面是迫于压力，必须展现一定的预备反击姿态；另一方面，也是向美方发出信号：北京可能不打算满足华府所有要求。在“史诗般的”协议与升级的关税战之间，华府需要二选一。
Monday, May 6, 2019
इसराइल-फ़लस्तीनी हिंसाः संघर्षविराम की कोशिशें भीषण झड़पें जारी
मिस्र और संयुक्त राष्ट लंबे समय के लिए संघर्ष विराम की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच ग़ज़ा पट्टी पर झड़पें कम होने की ख़बरें भी आई हैं.
लेकिन हाल के वर्षों में ये सबसे भीषण झड़पे बताई जा रही हैं जिसमें दो दिन में चार इसराइली और 23 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है.
हमास टीवी स्टेशन की एक अपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्षविराम के लिए दोनों पक्षों की सहमति थी लेकिन इसराइल की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय देशों ने शांति बनाए रखने की अपील की है.
इसराइल की आर्मी ने रविवार को कहा कि शनिवार से अब तक इसराइली क्षेत्र में 600 से भी अधिक रॉकेट दाग़े हैं जबकि उन्होंने इसके जवाब में 320 ठिकानों को निशाना बनाया.
रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, क़तर और मिस्र संघर्षविराम के लिए समझौता तलाश रहे थे. सोमवार सुबह फ़लस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि एक समझौता हुआ है.
हमास और मिस्र के अधिकारियों ने एएफपी एजेंसी को बताया कि संघर्षविराम पर सहमति बन गई है.
रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ग़ज़ा पट्टी में आतंकवादियों के ठिकानों पर बड़े हमले के आदेश दिए हैं.
नेतन्याहू ने कहा कि ग़ज़ा में इसराइली सेना पूरी तैयारी के साथ तैनात है. पिछले महीने संघर्षविराम पर सहमति के बाद भी संघर्ष जारी है. मिस्र और संयुक्त राष्ट्र लंबे समय के लिए संघर्षविराम की कोशिश कर रहे थे.
शुक्रवार को ग़ज़ा में नाकेबंदी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहा था. इसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की. इसराइल का कहना है कि वो चरमपंथियों के पास हथियारों को पहुँचने से रोकना चाहता है.
इसी प्रदर्शन में एक फ़लस्तीनी बंदूक़धारी ने दो इसराइली सैनिकों को सरहद पर लगी बाड़ के पास गोली मारकर ज़ख़्मी कर दिया था. इसके बाद इसराइल ने हवाई हमला कर दो चरमपंथियों को मार दिया. इसके बाद से दोनों तरफ़ से हमले जारी हैं. इसमें इसराइल के कुछ गांव भी प्रभावित हुए हैं.
उत्तरी ग़ज़ा से 10 किलोमीटर दूर अशकेलोन के अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 100 नागरिकों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है. इनमें से तीन की मौत हो गई है और तीन गंभीर रूप से ज़ख़्मी हैं.
लेकिन हाल के वर्षों में ये सबसे भीषण झड़पे बताई जा रही हैं जिसमें दो दिन में चार इसराइली और 23 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है.
हमास टीवी स्टेशन की एक अपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्षविराम के लिए दोनों पक्षों की सहमति थी लेकिन इसराइल की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय देशों ने शांति बनाए रखने की अपील की है.
इसराइल की आर्मी ने रविवार को कहा कि शनिवार से अब तक इसराइली क्षेत्र में 600 से भी अधिक रॉकेट दाग़े हैं जबकि उन्होंने इसके जवाब में 320 ठिकानों को निशाना बनाया.
रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, क़तर और मिस्र संघर्षविराम के लिए समझौता तलाश रहे थे. सोमवार सुबह फ़लस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि एक समझौता हुआ है.
हमास और मिस्र के अधिकारियों ने एएफपी एजेंसी को बताया कि संघर्षविराम पर सहमति बन गई है.
रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ग़ज़ा पट्टी में आतंकवादियों के ठिकानों पर बड़े हमले के आदेश दिए हैं.
नेतन्याहू ने कहा कि ग़ज़ा में इसराइली सेना पूरी तैयारी के साथ तैनात है. पिछले महीने संघर्षविराम पर सहमति के बाद भी संघर्ष जारी है. मिस्र और संयुक्त राष्ट्र लंबे समय के लिए संघर्षविराम की कोशिश कर रहे थे.
शुक्रवार को ग़ज़ा में नाकेबंदी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहा था. इसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की. इसराइल का कहना है कि वो चरमपंथियों के पास हथियारों को पहुँचने से रोकना चाहता है.
इसी प्रदर्शन में एक फ़लस्तीनी बंदूक़धारी ने दो इसराइली सैनिकों को सरहद पर लगी बाड़ के पास गोली मारकर ज़ख़्मी कर दिया था. इसके बाद इसराइल ने हवाई हमला कर दो चरमपंथियों को मार दिया. इसके बाद से दोनों तरफ़ से हमले जारी हैं. इसमें इसराइल के कुछ गांव भी प्रभावित हुए हैं.
उत्तरी ग़ज़ा से 10 किलोमीटर दूर अशकेलोन के अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 100 नागरिकों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है. इनमें से तीन की मौत हो गई है और तीन गंभीर रूप से ज़ख़्मी हैं.
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